right to speak मीनिंग इन हिंदी

उदाहरण वाक्य

1. As Jammu and Kashmir 's legally elected chief minister you would think that he had some right to speak for the state .
   कोई भी सोचेगा कि जमू-कश्मीर के वैध रूप से निर्वाचित मुयमंत्री के तौर पर उन्हें राज्य के लिए बोलने का कुछ अधिकार होगा .
2. Unlike the Speaker , the Deputy Speaker has a right to speak in the House , to take part in its deliberations and to vote on any proposition before the House as a member , but this he can do only when the Speaker is presiding .
   उपाध्यक्ष को सदन में बोलने का , उसके विचार विमर्शों में भाग लेने का और उपाध्यक्ष अपने सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर सदस्य के रूप में मतदान करने का अधिकार होता है परंतु ऐसा वह तभी कर सकता है जब पीठासीन न हो .
3. It is interesting that none of the groups speaking for Hindus and Muslims on the Ayodhya issue has been elected to speak for them , just as Jarnail Singh Bhindranwale had no right to speak for the Sikhs but did anyway .
   और क्या यह दिलचस्प बात नहीं है कि अयोध्या मसले पर हिंदुओं और मुसलमानों की ओर से बोलने वाल कोई भी गुट उसी तरह निर्वाचित नहीं है जिस तरह जरनैल सिंह भिंड़रावाले नहीं था और जिसे सिखों की ओर से बोलने का अधिकार नहीं था , फिर भी बोलता था .
4. Another very important right under Article 88 is that the Attorney General has the right to speak -LRB- but not to vote -RRB- in either House of Parliament or in any committee of which he may be named as member and , by virtue of his office , he is entitled to the privileges of a Member of Parliament vide clause -LRB- 4 -RRB- of Article 105 of the Constitution , which also confers similar privileges on the Attorney General .
   अनुच्छेद 88 के अधीन महान्यायवादी को अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार यह मिला हुआ है कि उसे संसद के किसी भी सदन में या ऐसी किसी समिति में जिसका उसे सदस्य बनाया गया है उपस्थित होकर बोलने का अधिकार है ( पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं है ) . साथ ही , उसे अपने पद के नाते , संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड ( 4 ) में उल्लिखित संसद सदस्य के विशेषाधिकार भी हैं जो उक़्त अनुच्छेद द्वारा महान्यायवादी को भी प्रदान किए गए हैं .
5. Also, this may the right place to record a statement made by Prime Minister Yitzhak Rabin weeks before his death (as reported in the Jerusalem Post , September 24, 1995), when he memorably addressed American Jews and told them that they have no right to patronize Israel. They have no right to intervene in the way the people of Israel have decided, in a very democratic way, on which direction to go when it comes to war and peace. They have the right to speak to us, but by no means to act, as Americans, against the policy of the government of Israel. . . . Whoever does not have daughters or sons who serve in the [Israeli] army has no right to intervene or act on issues of war and peace. Sep. 29, 2013 update : Schweitzer's finds that I disagree too much with the Government of Israel but David Speedie finds that I agree too much with it. For my response to Speedies see “ Do I Not Criticize Israeli Policies? ” The common theme in my responses to both of them is simple: I am an independent analyst who calls them as he sees them. Comment on this item
   एक और विशेष बात: स्कवीजर का दावा है कि, “ आनुपातिक आधार पर कहें तो हिज्बुल्लाह के साथ हाल का लेन देन कहीं सस्ता है। यह बहस का विषय है कि क्या कुन्तर की रिहाई से हिज्बुल्लाह को कोई नैतिक विजय मिली है” । अब यदि यह सौदा सस्ता है तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि मँहगा सौदा कैसा होगा? कुंतर की लेबनान में वापसी के बाद सरकार ने अपना कामकाज रोककर उत्सव मनाया और इसके बाद भी हिज्बुल्लाह की विजय से इंकार करना तो जानबूझकर आँख मूँदना है।